गवाहों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को गवाहों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

गवाहों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को गवाहों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे संवेदनशील मामलों में यह कार्यक्रम जरूर बनाना चाहिए जिनमें राजनीतिक संरक्षण, बाहुबल और धनबल का प्रयोग होता है। ऐसा करने से मुकदमे दिशाहीन नहीं होंगे।

सुुप्रीम कोर्ट ने कहा गवाहों के मुकर जाने के पीछे डराने-धमकाना बड़ी वजह है। जब गवाह अदालत के समक्ष सही गवाही नहीं दे पाते तो इसकी वजह से दोषसिद्धि की दर कम हो जाती है। वहीं कई बार तो खूंखार अपराधी भी दोषी साबित होने से बच जाते हैं। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय के पीठ ने कहा कि इससे आपराधिक न्याय प्रणाली को लेकर जनता का विश्वास डगमगा जाता है। इसी वजह से गवाहों के संरक्षण को लेकर अधिक बातचीत होती है।

वहीं अदालत ने एक विवाहित महिला से क्रूरता और हत्या के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए चार लोगों की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। बता दें कि आरोपियों को शुरू में निचली अदालत ने बरी कर दिया था लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए महिला की ओर से अंतिम समय में दिए गए बयान के आधार पर उन आरोपियों को दोषी ठहराया। आरोपियों ने 1999 में कथित तौर पर महिला को जला दिया था।