सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्‍ट्रगान अनिवार्य- SC

सुप्रीम कोर्ट का आदेशः देश के हर सिनेमाघर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना जरूरी...

सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्‍ट्रगान अनिवार्य- SC

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश पारित किया। इस आदेश में कहा कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना जरूरी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि राष्ट्रगान के दौरान वहाँ उपस्थित सभी लोगों को सम्मान में खड़े भी होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा मामला बताया। इतना ही नहीं राष्ट्रगान बजते समय स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज भी होना चाहिए।

इस जनहित याचिका को श्याम नारायण चौकसे की तरफ से दायर किया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि देशभर में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रगान को सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में गाने के बारे में उचित नियम और प्रोटोकॉल तय होने चा

अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों को जागरुक बनाया जाएगा ।याचिकाकर्ता के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने कहा कि कोई भी शख्स राष्ट्रगान के जरिए फायदा नहीं उठा सकता है।

गौरतलब है, श्याम नारायण चौकसे की याचिका में कहा गया था कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए राष्ट्गान के चलन पर रोक लगाई जानी चाहिए, और एंटरटेनमेंट शो में ड्रामा क्रिएट करने के लिए राष्ट्रगान को इस्तेमाल न किया जाए । याचिका में यह भी कहा गया था कि एक बार शुरू होने पर राष्ट्रगान को अंत तक गाया जाना चाहिए, और बीच में बंद नहीं किया जाना चाहिए ।

याचिका में कोर्ट से यह आदेश देने का आग्रह भी किया गया था कि राष्ट्रगान को ऐसे लोगों के बीच न गाया जाए, जो इसे नहीं समझते इसके अतिरिक्त राष्ट्रगान की धुन बदलकर किसी ओर तरीके से गाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में राष्ट्गान नियमों का उल्लंघन है, और यह वर्ष 1971 के कानून के खिलाफ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अक्टूबर में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।