देशभर के हाईकोर्ट में चल रहे नोटबंदी के मामलों पर नहीं लगेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट

नोटबंदी मामला पर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है...

देशभर के हाईकोर्ट में चल रहे नोटबंदी के मामलों पर नहीं लगेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट

500,100 के नोट बंद होने के बाद से ही नोटबंदी को लेकर देशभर के हाईकोर्ट में इसके मामले चल रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार कि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। साथ ही  केंद्र की ट्रांसफर याचिका पर हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी दिया गया है। इस मामले पर आगे की सुनवाई अगले शुक्रवार तक होगी।

बता दें कि इस बार सुनाई के दौरान CJI ने केंद्र सरकार से पूछा कि अब देश में हालात कैसे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने केद्र सरकार से और भी कई सवालों के जवाब मांगे हैं और पूछा कि अब तक कितने रूपए जमा हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर दस लाख करोड़ जमा हो जाएं तो क्या सरकार इसे अपनी सफलता मानेगी? कोर्ट ने पूछा - किसानों को लेकर बीज आदि के लिए क्या कदम उठाएं गए हैं? और उनकी किस तरह मदद की जा रही है।

वहीं केंद्र की ओर से AG मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि हालात अब बेहतर हो रहे हैं। बैंकों में लोगों की भीड़ कम हो गई है। 10 दिनों में ही 16 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ जमा हुए हैं और आगे और भी जमा हो सकते हैं।

एजी ने कहा - सरकार को कुल 10 लाख करोड़ जमा होने की उम्मीद है। बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा और लोन के लिए ब्याज दर कम होगी। देश के हर हिस्से में डिजिटल मनी का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया में कैश मार्केट GDP का 4 फीसदी है और भारत में 12 फीसदी है। 70 साल में जो धन इकट्ठा हुआ है हालात सामान्य होने में 20-30 दिन लगेंगे।

एजी ने कोर्ट को बताया कि दिक्कत कैश को ट्रांसपोर्ट करने की है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार हालात पर रोजाना नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से नजर रख रही है। AG ने कहा कि हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग मांगों को लेकर लोग कोर्ट पहुंचे हैं। लिहाजा हम रोक नहीं लगाना चाहते। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी मामले में उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें केंद्र सरकार ने देश भर की हाई कोर्ट और निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है।