पुराने वाहन हटाने के लिए प्रोत्साहन नीति बनाए केंद्र सरकार: NGT

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन नीति तैयार न करने पर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने भारी उद्योग मंत्रालय को तुरंत इस संबध में ठोस नीति तैयार करने का निर्देश दिया है।

पुराने वाहन हटाने के लिए प्रोत्साहन नीति बनाए केंद्र सरकार: NGT

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन नीति तैयार न करने पर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने भारी उद्योग मंत्रालय को तुरंत इस संबध में ठोस नीति तैयार करने का निर्देश दिया है।

मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक एनजीटी ने कहा कि वह पीठ के समक्ष तो इस विषय में बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन कोर्ट रूम से निकलने के बाद सब भूल जाता है। इस बारे में मंत्रालय ने जुलाई में नीति तैयार करने का आश्र्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

वहीं ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ बैठक कर दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधित वाहनों  (10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुएनजीटी राने पेट्रोल) को खड़े करने के लिए जगह चिह्नित करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने 20 जुलाई को 15 साल पुराने डीजल वाहनों का चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन रद करने और वाहन चालकों के लिए प्रोत्साहन नीति तैयार करने संबंधी निर्देश दिए थे।