नीति आयाेग करेगा ई-पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश

देश में नोटबंदी के बाद पूरे भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। विभिन्न योजनाओं में ई पेमेंट करनेवालों को छूट और कई सुविधा की घोषणा करने के बाद अब लकी ड्रॉ की बात सामने आई है।

नीति आयाेग करेगा ई-पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश

देश में नोटबंदी के बाद पूरे भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। बीते गुरुवार को विभिन्न योजनाओं में ई पेमेंट करनेवालों को छूट और कई सुविधा की घोषणा करने के बाद अब लकी ड्रॉ की बात सामने आई है।

इस काे लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से डिजिटल भुगतान करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए रकम और छूट का एलान किया गया था। इसके बाद नीति आयोग ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लकी ड्रॉ निकालने की सिफारिश की है। आयोग ने डिजिटल भुगतान करनेवालों के लिए साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक लकी ड्रॉ निकालने की बात कही है।

मीडिया के मुताबिक आयोग ने कहा है कि यह योजना खासतौर पर गरीबों, छोटे कारोबारियों और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा। आयोग ने लकी ड्रॉ के लिए सप्ताह में लेनेदेन की एक खास पहचान चिन्हित कर उसे त्रैमासिक पुरस्कार दी जाने की बात कही है।

आयोग ने आगे कहा है कि हम इस बात को पुख्ता करेंगे कि 8 नवंबर को हुए नोटबंदी के एलान के बाद जिन लोगों ने डिजिटल भुगतान को अपनाया है, वे सारे लोग इस योजना का हिस्सा बनने के काबिल हों। डिजिटल भुगतान के लिए अपनाए जाने वाले अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस डाटा (यूएसएसडी), आदार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और रुपे कार्ड जैसे सारे तरीके इस योजना में शामिल किए जाएंगे। कारोबारियों की ओर से प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से हुए भुगतान पर भी विचार किए जाने की बात कही गई है।

इससे पहले वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने कि लिए पेट्रोल-डीजल की खरीद, बीमा प्रिमियम, हाइवे टोल और सीजनल रेल टिकट वगैरह में छूट का एलान किया था।