500-1000 के पुराने नोट रखने पर होगी जेल, अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी

नाेटबंदी के बाद सरकार ने अध्यादेश को लेकर बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1,000 का नोट पाए जाने पर चार साल तक की जेल हो सकती है।

500-1000 के पुराने नोट रखने पर होगी जेल, अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी

पुराने नोटों पर पाबंदी के बाद अब सरकार ने अध्यादेश को लेकर बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1,000 का नोट पाए जाने पर चार साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यही नहीं, सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। वैसे तो पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद ही बैंकों में नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकेगा।

मीडिया खबरों के अनुसार पुराने नोट रखने की सीमा 10 हजार तक रखी जा सकती है, इस नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रपये अधिकतम या जितनी राशि मिलेगी उसका पांच गुना जुर्माना जो भी ज्यादा हो लगाया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने मीडिया से कहा कि ऐसे नोट रखने वाले इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। हालांकि, इस अवधि को भी घटाया जा सकता है।




इससे पहले 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1,000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया गया था।
ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट में रिजर्व बैंक की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का एलान किया था। देश की कुल करंसी का करीब 86 फीसदी (15.44 लाख करोड़) यही नोट थे। आरबीआई के मुताबिक, करीब 13 लाख करोड़ की ओल्ड करंसी बैंकों में वापस आ चुकी है।  सरकार के कड़े रुख के बाद पुराने नोटों को जलाने, फेंकने या मंदिरों में दान देने के मामले सामने आए थे। सरकार ने ब्लैकमनी रखने वालों के लिए वन-टाइम विंडो ऑप्शन भी दिया था। इसके मुताबिक, अनडिक्लेयर्ड कैश का 50% टैक्स और पेनल्टी देकर इन्हें अकाउंट में जमा कराया जा सकता है।


ऑर्डिनेंस के जरिए 31 मार्च 2017 तक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कराने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं ।इन शर्तों में विदेश में रहने वाले लोगों, दुर्गम इलाकों में तैनात सेना या पैरा मिलिट्री के जवानों को वजह बताने के बाद पुराने नोट जमा करने की इजाजत दी जा सकती है।