कालेधन से जुड़ी जानकारी के लिए 72 घंटे में सरकार को 4000 ई-मेल मिले

कालेधन की जानकारी भेजने के लिए सरकार ने शुक्रवार को खास ईमेल एड्रेस जारी किया, सरकार को इस ईमेल एड्रेस पर 72 घंटों के अंदर भ्रष्टाचार से संबंधित करीब 4000 ईमेल प्राप्त हो चुकी हैं।

कालेधन से जुड़ी जानकारी के लिए 72 घंटे में सरकार को 4000 ई-मेल मिले

नोटबंदी का फैसला लागू कर कालेधन पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करने वाली मोदी सरकार ने हाल ही में कालाधन रखने वालों को अपने पैसे सफेद करने के लिए एक और मौका दिया था। इस स्कीम के तहत शनिवार को ई-मेल आईडी (blackmoneyinfo@incometax. gov.in) जारी की गई थी, जिसके जरिए ब्लैक मनी की जानकारी सरकार को दी जा सकती थी। इस ईमेल आईडी पर अब तक 4000 मेल आ चुके हैं।

ईटी के अनुसार, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि हमें इस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा टैक्स अथॉरिटीज और दूसरी जांच एजेंसियों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए बैंक अकाउंट्स में जमा और दूसरी अघोषित इनकम के बारे में रोजाना बहुत सी जानकारियां मिल रही है। FIU वित्त मंत्रालय का ही एक हिस्सा है। सरकार ने इसके जरिए प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था से बहुत-सा डेटा हमारे पास आ गया है। जिसके वजह से एजेंसियां इतना सटीक एक्शन ले पा रही है।

विभागों को मिली जानकारी के अनुसार, वो जनधन खातों, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स, लोन रि-पेमेंट, क्रेडिट कार्ड भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, निकासी और अन्य से जुड़ी हुई है। इसके अलावा हाई वैल्यू खरीदारी जिसमें ज्वैलरी, लग्जरी सामान, रियल स्टेट में निवेश संबंधी जानकारी भी प्राप्त हुई है।

अधिक कैश बताने करने वाली कंपनियों पर भी टैक्स विभाग की नजर है। अधिकारी ने बताया कि बैंककर्मियों द्वारा की गई गड़बड़ी की जानकारी बैंकों ने FIU को दी थी। इसी जानकारी के आधार पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कालेधन को सफेद करने के लिए शुक्रवार को स्‍कीम का एलान किया था। जिसके अनुसार 50 प्रतिशत टैक्‍स देकर काले धन को सफेद किया जा सकता है।

राजस्‍व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि यह योजना 17 दिसंबर से शुरू होगी। खुद बताने पर 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। इसके तहत 31 मार्च तक धन सफेद किया जा सकेगा। कालेधन की सूचना ईमेल के जरिए दी जा सकती है।

अधिया ने बताया कि अगर कोई व्‍यक्ति कालेधन को सफेद कर रहा है तो उसकी जानकारी भी ईमेल आईडी के जरिए दी जा सकती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्‍याण योजना के तहत 50 प्रतिशत टैक्‍स और पेनल्‍टी के साथ 31 मार्च 2017 तक बेहिसाब नकदी का खुलासा किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत खुलासा करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।