राजस्थान: HC ने गुर्जर आरक्षण वाले विशेष पिछड़ा वर्ग बिल को किया रद्द

जयपुर हाई कोर्ट ने गुर्जर आरक्षण वाले विशेष पिछड़ा वर्ग बिल को असंवैधानिक करारा देते हुए रद्द किया ।

राजस्थान: HC ने गुर्जर आरक्षण वाले विशेष पिछड़ा वर्ग बिल को किया रद्द

राजस्थान में जयपुर हाई कोर्ट ने गुर्जरों को विशेष आरक्षण देने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग बिल को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। यह बिल राजस्थान सरकार ने गुर्जरों समेत पांच अन्य जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए साल 2015 में विधानसभा में पेश किया था।

जस्टिस मनीष भंडारी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस कानून को कैप्टन गुरविंदर सिंह और समता आंदोलन समिति ने चुनौती दी थी। इस याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुसार, आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत है लेकिन इस नए कानून से आरक्षण इस सीमा को पार कर जाता है। राज्य सरकार ने पहली बार साल 2008 में विशेष पिछड़ा वर्ग की नई श्रेणी बनाते हुए 5 प्रतिशत का आरक्षण दिया था। इस कानून के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़करर 54 प्रतिशत हो गई थी।

जिसके बाद, राज्य सरकार ने गुर्जर समेत पांच अन्य जातियों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हुए 2015 में विशेष पिछड़ा वर्ग बिल विधानसभा में पास किया था।

उल्लेखनीय है कि कोर्ट पहले भी साल 2009 में 50 प्रतिशत की सीमा पार करने के कारण इस कानून पर रोक लगा चुका था। जिसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2012 में गुर्जर समेत पांच जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी।