अब कैश में नहीं मिलेगी सैलरी, चेक या ई-पेमेंट होगा- मोदी सरकार

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब कैश में नहीं मिलेगी सैलरी, चेक या ई-पेमेंट होगा...

अब कैश में नहीं मिलेगी सैलरी, चेक या ई-पेमेंट होगा- मोदी सरकार

नोटबंदी के बीच मोदी कैबिनेट ने कैशलेस इंडिया बनाने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अब जिस कंपनी में 10 कर्मचारी से ज्यादा हैं उन कंपनियों के कर्मचारियों को नगद तनख्वाह नहीं मिलेगी। मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद उनकी सैलरी अब या तो चेक से या फिर बैंक अकाउंट में आएगी। बता दें कि देश में कई ऐसी कंपनियां है जहां कर्मचारियों को कैश में सैलरी मिलती थी लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।



सैलरी पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 में अमेंडमेंट की तैयारी
- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कैश की कमी के बीच सरकार सैलरी पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 में अमेंडमेंट के लिए यह ऑर्डिनेंस लाई है।
- इनमें इंडस्ट्रिीज को इम्प्लॉइज को सैलरी चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड से देने का नियम होगा।
15 दिसंबर को लोकसभा पेश हो चुका बिल
- गवर्नमेंट सोर्स ने यह भी कहा, ‘इस संबंधित बिल 15 दिसंबर 2016 को लोकसभा में पेश हो चुका है।
- लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था।
- बिल में कहा गया है कि नई प्रोसेस से डिजिटल और कम कैश वाली इकोनॉमी का मकसद पूरा होगा।