शिवराज सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 7 फीसदी महंगाई भत्ते को मंजूरी

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को दिया नए साल का तोहफा, 7 फीसदी महंगाई भत्ते को दी मंजूरी।

शिवराज सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 7 फीसदी महंगाई भत्ते को मंजूरी

मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में सात फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार के फैसले से साढ़े लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों को डीए का लाभ 1 जुलाई 2016 से दिया जाएगा।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स, अध्यापक संवर्ग और पंचायत सचिवों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। अब प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का डीए बढ़कर 132 प्रतिशत हो जाएगा।

भोपाल में पानी की आपूर्ति के लिए वितरण का नेटवर्क बनाने सरकार हुडको से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो परियोजना के अमल के लिए डीपीआर का अनुमोदन, मेट्रो डीपीआर से जुड़ी निविदाओं की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता साधिकार समिति का गठन किया जाएगा।

वन रक्षक 2008 के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी। कैबिनेट ने 497 दैनिक वेतनभोगी पात्र श्रमिकों को वन रक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्त करने संबंधी मंजूरी प्रदान की। सागर जिले में पंचम नगर सिंचाई काम्पलेक्स के लिए 674.90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इस योजना से 25 हजार हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी।

जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़ के अंतर्गत कुशलपुरा मध्यम सिंचाई योजना की नहर प्रणाली के निर्माण कार्य की अनियमितताओं के लिए तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आर एस पवार के विरुद्ध विभागीय जांच की थी। कैबिनेट में पवार की पेंशन की 20 प्रतिशत पांच वर्ष के लिए वापस लेने का निर्णय लिया गया।

मुरैना- सबलगढ़ मार्ग के लिए भी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। लगभग 71 किलोमीटर के मार्ग को ईपीसी योजना में विकसित करने के लिए 14999 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।