अखिलेश सरकार को झटका, 17 OBC जातियों को SC में शामिल करने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को सरकार द्वारा लिए गए 17 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अनुसूचित जाति (एससी) कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है।

अखिलेश सरकार को झटका, 17 OBC जातियों को SC में शामिल करने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव सरकार को तगड़ा झटका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने मंगलवार को सरकार द्वारा लिए गए 17 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अनुसूचित जाति (एससी) कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है।

सीएम अखिलेश यादव ने कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 17 ओबीसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर मुहर लगा दी थी। सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के एससी कैटेगरी में शामिल होने के फैसले पर रोक लगा दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस 17 जातियों को किसी भी कीमत पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण को ओबीसी की 17 जातियों जिन्हें एससी घोषित किया गया है, उन्हें एससी जाति प्रमाण-पत्र जारी न करने का निर्देश दिया है।