पीएम मादी की बीए डिग्री जांच आदेश पर दिल्ली हाई काेर्ट ने राेक लगाई

दिल्ली हाई काेर्ट ने बीते सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को पीएम मोदी के डिग्री के संबंध में विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच के लिए कहा गया था।

पीएम मादी की बीए डिग्री जांच आदेश पर दिल्ली हाई काेर्ट ने राेक लगाई

दिल्ली हाई काेर्ट ने बीते सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को पीएम मोदी के डिग्री के संबंध में विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच के लिए कहा गया था। बताया जा रहा है कि सीआईसी ने डीयू से 1978 में बीए की डिग्री हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा था। उल्लेखनीय है कि डीयू के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने 1978 में डीयू से बीए की डिग्री हासिल की थी।

मीडिया रिपाेर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनावई कर रहे न्यायाधीश संजीव सचदेव ने सीआईसी में याचिका दायर करने वाले नीरज को भी नोटिस जारी किया है। नीरज ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री की डिग्री के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सीआईसी ने डीयू को विद्यार्थियों के दस्तावेजों की पड़ताल का निर्देश दिया था।

वहीं पर बीते सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान डीयू की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि किसी तीसरे पक्ष से संबंधित ब्योरा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि विश्वविद्यालय का तीसरे पक्ष के साथ विश्वास का संबंध होता है। डीयू ने सीआईसी के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है।

डीयू का कहना है कि जारी किया गया आदेश कानून के विपरीत है और इसका डीयू तथा देश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिनके पास अपने करोड़ों विद्यार्थियों के दस्तावेज आपसी विश्वास के तहत सुरक्षित हैं। डीयू का कहना है कि यदि सीआईसी के इस अवैध आदेश को रद्द नहीं किया गया तो डीयू सहित सभी विश्वविद्यालयों में इस तरह की अर्जियों की बाढ़ आ जाएगी।