सपा के दोनों गुट करें अपनी-अपनी ताकत साबित: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव गुट से कहा है कि दोनों गुट अपने-अपने समर्थन में सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र 9 जनवरी तक आयोग को सौंप दें...

सपा के दोनों गुट करें अपनी-अपनी ताकत साबित: चुनाव आयोग

सपा के बीच मचे घमासान में हर किसी की निगाहें इसी पर लगी है कि आखिर साइकिल की सवारी कौन करेगा आखिर साइकिल किस की होगी इस पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन चुनाव आयोग ने सपा पहुंचकर दोनों धड़ों को अपनी-अपनी ताकत साबित करने को कहा है। जिसके लिए चुनाव आयोग ने सपा को एक नोटिस भी दिया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव गुट से कहा है कि दोनों गुट अपने-अपने समर्थन में सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र 9 जनवरी तक आयोग को सौंप दें, ताकि आयोग जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सके। हालांकि, सपा को दोनों धड़ों में सुलह की कोशिश अभी भी जारी है।

बता दें कि चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि चूंकि उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है इसलिए आयोग इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहता है। इसीलिए आयोग ने 9 जनवरी तक दोनों गुटों से अपने-अपने दावे पेश करने को कहा है। इस हफ्ते सपा के दोनों धड़ों के नेताओं ने चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव चिह्न पर अपनी-अपनी दावेदारी ठोकी थी। एक ही राजनीतिक दल के अंदर दो गुटों में किसे बहुमत प्राप्त है, इसका फैसला सबसे पहले चुनाव आयोग ने साल 1969 में किया था, जब कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग में जो कागजात सौंपे हैं, उसमें दावा किया गया है कि अखिलेश यादव गुट ही असली सपा है। कागजात में यह भी दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को विधान सभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्य सभा के अधिकांश निर्वाचित सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। करीब 100 पन्नों के इस कागजात में 5000 से ज्यादा पार्टी प्रतिनिधियों और 90 फीसदी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के हस्ताक्षर शामिल हैं।

गौरतलब है कि दूसरी तरफ मुलायम गुट द्वारा सौंपे गए कागजात में कुछ लोगों के ही हस्ताक्षर हैं। बावजूद इसके आयोग ने दोनों गुटों से समर्थन दे रहे पार्टी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र सौंपने को कहा है। आयोग सूत्रों के मुताबिक, हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्रों के आधार पर ही चुनाव आयोग यह फैसला लेगा कि किस के पक्ष में बहुमत है और जिस पक्ष के पास बहुमत होगा उसे पार्टी का चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी।