पूर्व सीएजी विनोद राय की अगुवाई में नियुक्त किए BCCI के 4 नए प्रशासक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में चार प्रशासकों की नियुक्ति कर दिया। पूर्व CAG की अगुवाई में इन प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।

पूर्व सीएजी विनोद राय की अगुवाई में नियुक्त किए BCCI के 4 नए प्रशासक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में चार प्रशासकों की नियुक्ति कर दिया।. पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की अगुवाई में इन प्रशासकों की नियुक्ति की गई है. इतिहासकार और क्रिकेट लेखक रामचंद्र गुहा भी इन प्रशासकों में शामिल हैं. आईडीएफसी की अध्यक्ष विक्रम लिमाई और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी भी प्रशासकों में शामिल किए गए हैं. विक्रम लिमाई और अमिताभ चौधरी BCCI की तरफ से ICC की मीटिंग में भी जाएंगे. गौरतलब है कि 24 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े मामले में BCCI से भी प्रशासकों के लिए सीलबंद लिफाफे में नाम मांगे थे.

63 वर्ष की डायना एडुलजी टीम इंडिया में हरफनमौला की हैसियत से खेलती रही हैं. मुंबई की डायना दाएं हाथ की बल्लेबाज होने के अलावा बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी भी करती थीं. उन्हें भारतीय महिला टीम की प्रमुख खिलाड़ियों में शुमार किया जाता था. 20 टेस्ट और 34 वनडे मैचों में उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया. टेस्ट मैचा में उनके खाते में 404 रन और 63 विकेट दर्ज हैं. वनडे मैचों में वे 211 रन बनाने के अलावा 46 विकेट भी उनके नाम पर दर्ज हैं.

 गौरतलब है कि 24 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से जुड़े मामले में BCCI से भी प्रशासकों के लिए सीलबंद लिफाफे में नाम मांगे थे. उस समय मामले में पेश हुए अटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने प्रशासकों की नियुक्ति का विरोध किया था. उन्‍होंने कहा कि कि दो हफ्ते तक प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएं. हालांकि अब कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानते हुए प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है.


अटॉर्नी जनरल के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक लहजे में कहा था कि वे इतने दिन कहां थे जब कोर्ट ने बीसीसीआई को लेकर अपना फैसला दिया था और लोढ़ा कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी थीं. केंद्र की ओर से AGने कहा था कि हम विचार कर रहे हैं कि सभी खेलों के लिए एक कानून बनाया जाए. उन्‍होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सब एसोसिएशनों को स्वायत्तता मिले.



बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासकों की नियुक्ति 30 जनवरी तक टाल दी थी. अदालत ने बीसीसीआई से सीलबंद लिफाफे में तीन नाम देने को कहा था जो फरवरी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की बैठक में हिस्सा लेंगे. गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)में सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त रुख अख्तियार कर चुका है.  कोर्ट ने बीसीसीआई से साफ कहा था कि उसे लोढ़ा कमेटी के सुधार लागू करने ही होंगे. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हमारा वक़्त बरबाद न करें और जस्टिस लोढ़ा कमेटी की मानें।