सरकार की SBI से अपील, खाता धारकों के मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना न लगाए

केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से अपील की है कि वह अपने खाता धारकों के मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना न लगाए।

सरकार की SBI से अपील, खाता धारकों के मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना न लगाए

केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से अपील की है कि वह अपने खाता धारकों के मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना न लगाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने एसबीआई के 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे अपने इस फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह प्रॉविजन पांच साल बाद फिर से लागू कर रहा है। ज्ञात हो कि इस फैसले से बैंक के करीब 31 करोड़ सेविंग एकाउंट होल्डर्स पर सीधा असर पड़ेगा।

एसबीआई ने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर 20 से 100 रुपए तक जुर्माना लगाने का एलान किया है। करंट एकाउंट के मामले में यह जुर्माना 500 रुपए तक होगा। छह महानगरों में एसबीआई में मिनिमम बैलेंस की लिमिट 5,000 रुपए होगी। इसके अलावा एसबीआई ने अपनी कई ब्रांचेस और एटीएम से कैश विड्रॉल की लिमिट पर भी रोक लगाई है, और एक लिमिट के बाद इन पर फीस वसूलने का एलान किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई से कहा गया है कि वह एक सीमा से ज्यादा पर कैश ट्रांजेक्शन और एटीएम से कैश निकालने पर लगाए जाने वाले जुर्माना पर दोबारा विचार करे। सरकार ने एसबीआई और प्राइवेट सेक्टर के दूसरे बैंकों से भी अपील की है।